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गोविंद शर्मा
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शाजापुर। खनिज संपदा को बचाने और खनिज माफियाओं पर नकेल कसने के लिए प्रदेश शासन ने रेत खदानो को ठेके पर देने का निर्णय लिया है। जहां ठेकेदार के साथ-साथ प्रशासनिक अधिकारी भी इनकी निगरानी करेंगे। रजिस्टर्ड ठेकेदार ही रेत का या खनिज संपदा का भंडारण और परिवहन कर सकेंगे। यदि इसके अलावा कोई अन्य व्यक्ति इसका दोहन करते हैं तो प्रशासन द्वारा चालानी कारर्वाई की जाएगी। वहीं चैक पोस्ट भी लगाए जाएंगे ताकि कोई बिना रॉयल्टि के खनिज संपदा का अवेैध परिवहन न कर सके।
गौरतलब है जिले में खनिज की 42 खदाने हैं। इनमें से फिलहाल 26 खदानों पर चेक पोस्ट लगाने के निर्देश दिए गए हैं। यहां से यदि कोई बिना रॉयल्टि के वाहन ले जाता है तो उसके खिलाफ चालानी कारर्वाई की जाएगी। साथ ही कड़ी कारर्वाई भी की जाएगी। वही इन रेत खदानों पर जहां ठेकेदार तो निगरानी करेंगे ही। खदानों के प्रभारी अधिकारी का दायित्व संबंधित एसडीएम रहेंगे जिनकी देखरेख में इन चेक पोस्ट का संचालन होगा।
रजिस्टर्ड ठेकेदार को होगा भंडारण का अधिकार
खनिज अधिकारी आरके उईके ने बताया कि प्रशासन द्वारा शाजापुर जिले की 42 रेत खदानों का ठेका 1 करोड़ 75 लाख में ठेकेदार आशीष श्रोत्रिय को दिया गया है जो तीन साल के लिए अनुबंधित हैं। इनके अलावा जिले में कहीं भी कोई व्यक्ति रेत का भंडारण नहीं कर सकेगा और न ही विक्रय कर सकेगा। यही वजह है कि फिलहाल 42 में से 26 रेत खदानों पर चेक पोस्ट लगाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि इन चैक पोस्ट पर ठेकेदार के व्यक्ति तो निगरानी करेंगे ही। साथ ही प्रशासन का अमला भी इनका सहयोग करेगा और वाहनों की जांच की जाएगी और बिना रॉयल्टि के पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कड़ी कारर्वाई की जाएगी।
राजस्व में हो वृद्धि, सुरक्षित रहे खनिज संपदा
प्रषासन की मंषा है कि राजस्व में वृद्धि हो और बिना रॉयल्टि के खनिज संपदा का दोहन न हो। इसके लिए यह निर्णय लिया गया है। क्योंकि कुछ समय पहले खनिज माफियाओं द्वारा खनिज अधिकारियों पर हमले की खबरे सुनने में आ रही थी। जिसके चलते प्रशासन द्वारा इन खदानों पर ठेके पर देने का निर्णय लिया गया है। यहां केवल ठेकेदार ही नही बल्कि एसडीएम और अन्य अधिकारी भी इन खदानों की सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे। यदि अब कोई खनिज माफिया किसी अधिकारी पर हमला करता है या उसे ठेस पहुंचाता है तो उसके खिलाफ सख्त कारर्वाई भी की जाएगी।
